बंगाल को वैश्विक पर्यटन केंद्र बनाने के लिए कैट ने पर्यटन मंत्री को सौंपा प्रस्ताव

स्पष्टता न्यूज

कोलकाता। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) की पश्चिम बंगाल इकाई ने राज्य में पर्यटन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने और निवेश को गति देने के उद्देश्य से राज्य सरकार को एक महत्वाकांक्षी पर्यटन विकास प्रस्ताव सौंपा है। होटल ताज बंगाल में आयोजित ‘टूरिज्म इन्वेस्टमेंट समिट’ के दौरान कैट पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश के पर्यटन मंत्री शंकर घोष से मुलाकात कर यह विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की।


इस अवसर पर कैट पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष अभिषेक वर्मा के नेतृत्व में राष्ट्रीय सचिव सीधी जैन तथा संयुक्त सचिव संजय आर्य उपस्थित रहे।
प्रस्ताव की प्रमुख मुख्य बातों में उत्तर बंगाल में एडवेंचर व टी टूरिज्म का प्रस्ताव रखा गया। उत्तर बंगाल को साहसिक पर्यटन का मुख्य केंद्र बनाने पर जोर दिया गया है। इसके तहत पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलूनिंग, ज़िप-लाइनिंग, रिवर राफ्टिंग जैसे खेलों को बढ़ावा देने और लोनावाला के ‘डेला एडवेंचर पार्क’ की तर्ज पर बड़े पैमाने पर एडवेंचर रिसॉर्ट्स विकसित करने का सुझाव दिया गया।


हेरिटेज और सनातन सर्किट: कोलकाता की ऐतिहासिक विरासत, बिष्णुपुर के प्राचीन टेराकोटा मंदिर, अयोध्या व सुसुनिया हिल्स तथा झाड़ग्राम के जनजातीय सांस्कृतिक पर्यटन को जोड़ते हुए एक वृहद सनातन व सांस्कृतिक सर्किट के निर्माण की बात कही गई।
रिवरफ्रंट सौंदर्यीकरण और वॉटर ट्रांसपोर्ट: गंगा घाटों के पुनर्विकास, नियमित रूप से भव्य गंगा आरती के आयोजन, जल परिवहन के लिए वॉटर टैक्सी के संचालन तथा कोलकाता से सुंदरबन तक लक्जरी क्रूज सेवाओं के विस्तार का प्रस्ताव रखा गया। इसके साथ ही कोलकाता के निकट सिंगापुर की तर्ज पर वाइल्डलाइफ सफारी स्थापित करने की योजना भी शामिल है।


तटीय व प्रकृति पर्यटन: मिदनापुर के तटीय क्षेत्रों और सुंदरबन के संवेदनशील इको-पर्यटन स्थलों के योजनाबद्ध और सतत विकास पर बल दिया गया। कैट पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष अभिषेक वर्मा ने संगठन के राष्ट्रीय नेतृत्व-महासचिव व सांसद प्रवीन खंडेलवाल, राष्ट्रीय सलाहकार डॉ. सांवर धरणिया तथा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सुभाष अग्रवाल के मार्गदर्शन के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि कैट स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त करने और बंगाल के पर्यटन क्षेत्र में भारी निवेश आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करने को पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

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